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पीआईबी के फैक्ट चेक ने इस दावे को फर्जी बताया है। सरकार ने कहा है कि ऐसे कोई नियम लागू नहीं किए गए हैं। पीआईबी ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें और कोई भी जानकारी साझा करने से पहले उसकी पुष्टि कर लें।
सोशल मीडिया पर एक लेख की तस्वीर शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा फोन कॉल्स और सोशल मीडिया ऐप्स के लिए 'नए संचार नियम' लागू किए जा रहे हैं। #PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 26, 2025
❌ यह दावा #फर्जी है।
केंद्र सरकार द्वारा ऐसे कोई नियम लागू नहीं किए गए हैं।
कृपया ऐसी अपुष्ट… pic.twitter.com/6LePXfREuv
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