उन्होंने कहा कि इसे इस साल जून या जुलाई में जारी किया जाएगा। हमारा इरादा आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए एआई का उपयोग करना और उससे संभावित जोखिम और नुकसान का समाधान करना है। चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार एआई प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा कि हम एआई की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करेंगे, लेकिन दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय भी करेंगे।
आज दुनिया हमें एआई प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के मामले में अगुवा देख रही है। हम सभी खेत से लेकर कारखानों तक उपयोग के मामलों में एआई को तैनात करने के पक्ष में हैं। हम आर्थिक वृद्धि, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और किसानों की उत्पादकता के लिए एआई का उपयोग करना चाहते हैं।
सरकार लंबे समय से एआई विनियमन ढांचा जारी करने की योजना बना रही है। पिछले साल मई में में भी उन्होंने रूपरेखा का पहला मसौदा जारी करने की बात कही थी। हालांकि, इसे अभी तक जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट और एआई की व्यापक प्रकृति को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि एक वैश्विक व्यवस्था हो जो एआई की सुरक्षा और भरोसा सुनिश्चित करे।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta
from टेक्नोलॉजी https://ift.tt/1kQi08W
