संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक-2023 पेश किया था। यह विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा। देवनाथन ने कहा कि डिजिटल निजी डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियमों का इंतजार है और मेटा का रुख इस संबंध में सहयोग वाला है।
उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि हम उन सभी नियमों का स्वागत करते हैं, जो उपयोगकर्ता सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, नवाचार के साथ सुरक्षित इंटरनेट मुहैया कराते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं। नए दूरसंचार विधेयक के बारे में उन्होंने कहा कि नियमों की बात करें तो यह एक बेहद प्रगतिशील सरकार है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश जारी रखने के लिए उनके समर्थन का संकेत है। उन्होंने कहा कि देश में बन रहे प्रगतिशील नियमों का मेटा स्वागत करता है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta
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